150 साल पुराने गोलाघाट की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर नई सीढ़ियां बनाने का विवाद, घटिया ईंट लगाने के आरोप के बाद नगर परिषद ने रोका काम

बक्सर में ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को लेकर नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल; स्थानीय लोगों के विरोध और अनशन के बाद सिटी मैनेजर ने किया निरीक्षण, कार्यपालक पदाधिकारी ने फिलहाल निर्माण रोकने की दी जानकारी

बक्सर। बिहार के बक्सर शहर में करीब 150 साल पुराने ऐतिहासिक गोलाघाट पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। घाट की दशकों पुरानी सीढ़ियों के ऊपर नई सीढ़ियां बनाने और निर्माण में कथित तौर पर घटिया गुणवत्ता की ईंटों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। मामला केवल निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर की मूल संरचना से कथित छेड़छाड़ और निर्माण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय लोगों और पार्षद प्रतिनिधि विजय राजभर ने नगर परिषद की कार्यशैली पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जिस घाट का ऐतिहासिक महत्व है, वहां किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराने से पहले पुरानी संरचना की मजबूती, तकनीकी पहलुओं और संरक्षण की जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। विरोध और अनशन के बाद नगर परिषद के सिटी मैनेजर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं, कार्यपालक पदाधिकारी ने फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिए जाने की जानकारी दी है।

150 साल पुराने गोलाघाट की पुरानी सीढ़ियों पर नया निर्माण क्यों?

विवाद का केंद्र बक्सर का करीब डेढ़ सौ साल पुराना गोलाघाट है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद की ओर से घाट की पुरानी और ऐतिहासिक सीढ़ियों के ऊपर नई सीढ़ियां बनाई जा रही थीं। विरोध करने वालों का कहना है कि पुरानी संरचना को सुरक्षित रखने के बजाय उसके ऊपर नया निर्माण कराना घाट की ऐतिहासिक पहचान और मजबूती के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लोगों का सवाल है कि जब घाट पहले से ही एक पुरानी संरचना के रूप में मौजूद है, तो उसके ऊपर नई सीढ़ियां बनाने की जरूरत और तकनीकी औचित्य क्या है? क्या निर्माण से पहले पुरानी सीढ़ियों की स्थिति का तकनीकी परीक्षण कराया गया था? क्या किसी विशेषज्ञ की सलाह ली गई थी? इन सवालों पर स्थानीय लोग नगर परिषद से जवाब मांग रहे हैं।

घटिया ईंटों के इस्तेमाल का आरोप, निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल

निर्माण कार्य को लेकर दूसरा बड़ा विवाद इस्तेमाल की जा रही ईंटों की गुणवत्ता को लेकर है। पार्षद प्रतिनिधि विजय राजभर और स्थानीय लोगों का आरोप है कि घाट पर निर्माण के लिए कथित तौर पर निम्न गुणवत्ता की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लोगों का कहना है कि घाट जैसी सार्वजनिक और ऐतिहासिक जगह पर निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। खासकर ऐसी जगह, जहां लोगों की आवाजाही और धार्मिक गतिविधियां होती हैं, वहां निर्माण की मजबूती और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

हालांकि, ईंटों की गुणवत्ता को लेकर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक तकनीकी जांच और स्वतंत्र पुष्टि सामने आना बाकी है। ऐसे में निर्माण में इस्तेमाल सामग्री के नमूनों की जांच और कार्य की गुणवत्ता का निष्पक्ष परीक्षण जरूरी माना जा रहा है।

टेंडर और एस्टीमेट को लेकर भी उठे सवाल

स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि काम उचित टेंडर प्रक्रिया और स्पष्ट प्राक्कलन यानी एस्टीमेट के बिना कराया जा रहा था। यदि ऐसा है, तो यह जांच का विषय है कि निर्माण कार्य किस योजना के तहत स्वीकृत हुआ, इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई और कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी किस अधिकारी या एजेंसी को सौंपी गई। लोगों की मांग है कि नगर परिषद निर्माण से संबंधित स्वीकृति, प्राक्कलन, कार्यादेश, ठेकेदार और गुणवत्ता जांच से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि काम नियमानुसार कराया जा रहा था या नहीं।

विरोध और अनशन के बाद हरकत में आया नगर परिषद प्रशासन

गोलाघाट पर निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ने और अनशन किए जाने के बाद नगर परिषद प्रशासन सक्रिय हुआ। मौके पर पहुंचे सिटी मैनेजर ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिए जाने की बात कही। निर्माण कार्य पर रोक लगने से स्थानीय लोगों को तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लोगों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नगर परिषद पुरानी सीढ़ियों और घाट की ऐतिहासिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या जांच के बाद फिर से उसी तरीके से निर्माण शुरू किया जाएगा?

ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी?

गोलाघाट केवल ईंट-पत्थर से बनी एक सीढ़ीदार संरचना नहीं है, बल्कि बक्सर के पुराने इतिहास और स्थानीय पहचान से जुड़ा स्थल है। ऐसे ऐतिहासिक स्थानों पर विकास कार्य कराना गलत नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर मूल संरचना को नुकसान पहुंचने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों की मांग है कि किसी भी नए निर्माण से पहले गोलाघाट की पुरानी संरचना का तकनीकी मूल्यांकन कराया जाए। जरूरत पड़ने पर पुरातत्व या संरक्षण विशेषज्ञों की सलाह ली जाए और निर्माण की गुणवत्ता की जांच पारदर्शी तरीके से हो।

अब देखना होगा कि नगर परिषद प्रशासन इस पूरे मामले में केवल निर्माण कार्य रोकने तक सीमित रहता है या फिर गोलाघाट की ऐतिहासिक पहचान और संरचना को सुरक्षित रखने के लिए स्थायी समाधान भी सामने लाता है। फिलहाल गोलाघाट का निर्माण विवाद नगर परिषद की कार्यप्रणाली और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।