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अबूझमाड़ के कॉलेज को मिलेंगे 40.98 करोड़ रुपये, साय कैबिनेट में चार बड़े फैसलों पर लगी मुहर

  • साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, बाल संरक्षण और शिक्षा से जुड़े तीन अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा संबंध प्रदेश के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर बढ़ाने, गांवों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी संस्थानों की सुविधाओं का विस्तार करने से है।

अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़

कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के विद्यार्थियों से जुड़ा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) में शामिल अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी गई है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी स्वीकृति दी गई है।

सरकार के इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर संस्थागत सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा की पहुंच बढ़ने और जनजातीय युवाओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम मंजूर

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

नए नियमों के तहत वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था बनाई जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे पंचायतों को जल योजनाओं के बेहतर संचालन और राजस्व संग्रहण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा संख्या 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी करीब 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट का चौथा फैसला छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित है। राजनांदगांव में मंडल का संभागीय कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

इस कार्यालय के शुरू होने से राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। इससे उन्हें छोटे-बड़े कामों के लिए दूसरे शहरों का रुख करने की जरूरत कम होगी।

शिक्षा, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का फोकस

साय कैबिनेट के इन चार फैसलों में सबसे बड़ी वित्तीय सौगात अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए रही। तीन वर्षों में 40.98 करोड़ रुपये के अनुदान से जनजातीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधाओं को विस्तार मिलने की उम्मीद है। वहीं, ग्रामीण नलजल योजनाओं के नए नियमों से पंचायतों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी।

राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन के फैसले भी स्थानीय स्तर पर संस्थागत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

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